सर्मिष्ठा नाग-कोलकाता-संतों पर बोलकर फंसी ममता बनर्जी, VHP ने हाईकोर्ट में दाखिल की PIL, कोलकाता में स्वाभिमान यात्रा का ऐलान. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन तथा इस्कॉन के संतों के लिए की टिप्पणियों का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के कुछ साधुओं के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी के विरोध में 24 मई को कोलकाता में रैली निकालने का फैसला किया है। यह रैली उत्तर कोलकाता के बागबाजार में रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और आध्यात्मिक संगिनी मां शारदा के निवास से शुरू होगी और उत्तर कोलकाता में ही शिमला स्ट्रीट में स्वामी विवेकानंद के पैतृक निवास के सामने समाप्त होगी। इसके साथ ही विहिप ने एक पीआईएल भी हाईकोर्ट में दाखिल की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में प्रभावशाली मठों के कुछ साधु चुनावों में बीजेपी के निर्देश पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसी टिप्पणी कर रही हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पश्चिम बंगाल के साधु-संत इन टिप्पणियों के खिलाफ रैली निकालेंगे।कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी एस शिवगणनम तथा न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ में दायर जनहित याचिका में विहिप ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री की ऐसी नकारात्मक टिप्पणियों से इन प्रतिष्ठित संस्थाओं पर हमले हो सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और पश्चिम बंगाल में साधुओं की शीर्ष संस्था बंगीय संन्यासी समाज के सदस्य उत्तरी कोलकाता में ‘संत स्वाभिमान यात्रा’ का आयोजन करेंगे। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद् ने सीएम की नकारात्मक टिप्पणियों के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन तथा इस्कॉन जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से जुड़े साधुओं के एक वर्ग पर मौजूदा लोकसभा चुनावों में भाजपा की ओर से काम करने तथा मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया। मुर्शिदाबाद जिले में भारत सेवाश्रम संघ की बहरामपुर इकाई से जुड़े साधु कार्तिक महाराज को सीएम ममता बनर्जी ने सीधे निशाने पर लिया था। कार्तिक महाराज ने अपने आश्रम पर संभावित हमले के खिलाफ सुरक्षा की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले कार्तिक महाराज ने भी मुख्यमंत्री को इस तरह की टिप्पणियों के लिए कानूनी नोटिस भेजा था। अब जब वीएचपी ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, तो मुख्यमंत्री इस मामले में कई कानूनी हमलों के घेरे में आ गए हैं।
