माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 27.03.2024 को छाया शर्मा अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा बुलन्दशहर में स्थित राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बाल सम्प्रेक्षण गृह में कुल 53 किशोर रखे गये हैं, जिसमें से जनपद हापुड़ के कुल 12 किशोर बुलन्दशहर राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) में रखे गये है।
निरीक्षण के दौरान रमेश कुमार यादव सहायक अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), बुलन्दशहर द्वारा बताया गया कि सम्प्रेक्षण गृह में कुल दो फ्लॉर है, जिनमें प्रत्येक फ्लॉर में 6-6 रूम है तथा 6 रूम मे बच्चों को रखा जाता है। निरीक्षण के दौरान सभी किशोर / अपचारी अपने-अपने रूमों में पाये गये। निरीक्षण के दौरान किशोर / अपचारियों से खान-पान व अन्य समस्याओं की जानकारी की गई, तो किशोर/अपचारी रितिक द्वारा बताया गया कि उससे कोई मिलने नहीं आता है व उसे सरकारी वकील मिला अथवा नहीं जानकारी नहीं है। किशोर / अपचारी यशपाल, दीप मंडल, अनस, रंजीत उर्फ अनिकेत व सागर द्वारा बताया गया कि बेल की जानकारी नहीं है। प्रिन्स व साजेब उर्फ साजिद द्वारा बताया गया कि उनकी पैशी नहीं आ रही है व किशोर/अपचारी शिवम द्वारा जुर्म इकबाल हेतु प्रार्थना की गयी। निरीक्षक दौरान जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि किशोर/अपचारियों की पैशी कराये जाने एवं उनकी जमानत एवं जुर्म इकबाल के संबंध में उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान दोपहर के भोजन के रूप में दाल, चावल, पत्ता गोभी, रोटी, अचार आदि पाये गये। निरीक्षण के दौरान राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), बुलन्दशहर में बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में पूछा गया, तो सहायक अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशो
र), बुलन्दशहर द्वारा बताया गया कि सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) में किसी नियमित डॉक्टर की तैनाती नहीं की गयी है, लेकिन डॉक्टर ओमप्रकाश (फिजीशियन) व डॉक्टर अरुण कुमार (फार्मासिस्ट) द्वारा साप्ताहिक विजिट की जाती है।
निरीक्षण के दौरान प्रवक्ता अर्थशास्त्र डॉ० नरेश कुमार, सहायक अध्यापक ज्ञानेन्द्र कुमार आदि व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पराविधिक स्वंयसेवक तरू त्यागी व गुंजन कश्यप उपस्थित रहें।
उक्त सूचना जिला सूचना अधिकारी, हापुड को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त सूचना को समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें
