मुख्य समाचार पर जाएँ
LIVE NEWSROOM
BREAKING
आज देवउठनी ग्यारस है। रात्रि चौपाल कार्यक्रम में किसानों ने सीधा संवाद योजनाओं की जानकारी। मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक सीएम हेल्पलाइन व स्वामित्व योजना की समीक्षा।ग्राम बोरलाई में यादव समाज ने श्री कृष्ण तुलसी विवाह उत्सव का किया शुभारंभ।सकराली बुजुर्ग में रात्रि चौपाल का आयोजन। अंजड़ के सराफा बाजार में साइकिल चोरी।मेट्रो हॉस्पिटल एवं हृदय संस्थान के द्वारा विद्युत वितरण उपखंड ओबरा में लगाया गया निशुल्क जांच शिविरनिवाली रोड पर पुलिस की कार्रवाई। एको,वहांनं,से 9पेटियां आवेद शराब जप्त एक आरोपी गिरफ्तार।पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या करने वाले दो आरोपी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारपीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की 32वीं बैठक संपन्नपुलिस विभाग शराब माफिया के लिए बना काल जोबट , उदयगढ़ अवैध शराब जप्त कीपांढुर्णा जिले में कल प्रभारी मंत्री का दौरा, जनविश्वास अभियान सहित कई कार्रवाईयों की खबरफूलबाग में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक, दिग्गज नेताओं ने किया मंथन* जिला परिषद व पंचायत समिति चुनावों के परिणामों में शानदार विजय का दावाआज देवउठनी ग्यारस है। रात्रि चौपाल कार्यक्रम में किसानों ने सीधा संवाद योजनाओं की जानकारी। मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक सीएम हेल्पलाइन व स्वामित्व योजना की समीक्षा।ग्राम बोरलाई में यादव समाज ने श्री कृष्ण तुलसी विवाह उत्सव का किया शुभारंभ।सकराली बुजुर्ग में रात्रि चौपाल का आयोजन। अंजड़ के सराफा बाजार में साइकिल चोरी।मेट्रो हॉस्पिटल एवं हृदय संस्थान के द्वारा विद्युत वितरण उपखंड ओबरा में लगाया गया निशुल्क जांच शिविरनिवाली रोड पर पुलिस की कार्रवाई। एको,वहांनं,से 9पेटियां आवेद शराब जप्त एक आरोपी गिरफ्तार।पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या करने वाले दो आरोपी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारपीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की 32वीं बैठक संपन्नपुलिस विभाग शराब माफिया के लिए बना काल जोबट , उदयगढ़ अवैध शराब जप्त कीपांढुर्णा जिले में कल प्रभारी मंत्री का दौरा, जनविश्वास अभियान सहित कई कार्रवाईयों की खबरफूलबाग में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक, दिग्गज नेताओं ने किया मंथन* जिला परिषद व पंचायत समिति चुनावों के परिणामों में शानदार विजय का दावा
Dharमध्य प्रदेशराजनीति

मध्यप्रदेश में नए जिलों के गठन की प्रक्रिया तेज

मार्च तक सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट... दिसंबर से संभाग स्तर पर शुरू होंगी जनसुनवाई, 50 जिलों का सर्वे पूरा.. जिले से लेकर तहसील और जनपद पंचायतों की सीमाओं की भी होगी समीक्षा…

मध्यप्रदेश में नए जिलों के गठन की प्रक्रिया तेज
WhatsApp Facebook

मार्च तक सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट… दिसंबर से संभाग स्तर पर शुरू होंगी जनसुनवाई, 50 जिलों का सर्वे पूरा.. जिले से लेकर तहसील और जनपद पंचायतों की सीमाओं की भी होगी समीक्षा…

रिपोर्टर दिलीप कुमरावत MobNo 9179977597

मनावर। जिला धार।। मध्यप्रदेश में नए जिलों के गठन और प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्निर्धारण को लेकर चल रही प्रक्रिया अब निर्णायक चरण की ओर बढ़ रही है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग मार्च तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने की तैयारी में है। इसके पहले दिसंबर महीने से आयोग संभाग स्तर पर जनसुनवाई शुरू करेगा। इसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनके सुझाव, आपत्तियां और स्थानीय स्तर पर उठ रही प्रशासनिक पुनर्गठन की मांगों को सुना जाएगा।

जानकारी के अनुसार, आयोग अब तक प्रदेश के 55 जिलों में से 50 जिलों का सर्वे पूरा कर चुका है। दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए आयोग के माध्यम से प्रदेश की भौगोलिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों का नए सिरे से आकलन शुरू किया गया था। अब जनसुनवाई के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं और जनप्रतिनिधियों के सुझावों को रिपोर्ट में शामिल करने की तैयारी है।

*केवल नए जिले नहीं, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की होगी समीक्षा*

इस बार प्रशासनिक पुनर्गठन का दायरा केवल नए जिले बनाने तक सीमित नहीं रहेगा। आयोग जिलों के साथ संभागों, तहसीलों, जनपद पंचायतों और विकासखंडों की सीमाओं की भी समीक्षा कर रहा है। इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य बढ़ती आबादी, भौगोलिक परिस्थितियों में बदलाव और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है, ताकि आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सके।

बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं का आखिरी बड़ा पुनर्गठन वर्ष 1982 में हुआ था। इसके बाद चार दशकों से अधिक समय में जनसंख्या, आवागमन, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों में व्यापक बदलाव आया है। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप प्रशासनिक इकाइयों की समीक्षा आवश्यक मानी जा रही है।

*मनावर को जिला बनाने की मांग पर भी टिकी निगाहें*

प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन की इस प्रक्रिया से मनावर को जिला बनाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी नई उम्मीद मिली है। मनावर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की नजरें अब आयोग की संभाग स्तरीय जनसुनवाई पर टिकी हैं। यदि स्थानीय स्तर पर जिला बनाने की मांग को प्रभावी ढंग से आयोग के समक्ष रखा जाता है तो यह आगामी प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण विषय बन सकता है।

फिलहाल प्रदेश के 50 जिलों का सर्वे पूरा होने के बाद अब जनसुनवाई और सुझावों के आधार पर आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा। मार्च तक रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद नए जिलों के गठन और प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव को लेकर सरकार का अगला कदम महत्वपूर्ण होगा।