हमीरपुर। अधिवक्ताओं के हितों और उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर बुधवार को हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।
अधिवक्ताओं ने कार्य से विरत रहकर शांतिपूर्ण हड़ताल की और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। साथ ही जिला न्यायाधीश को भी ज्ञापन देकर न्यायिक कार्य में सहयोग न करने की जानकारी दी।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एवं महामंत्री अश्वनी कुमार प्रजापति के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ताओं के खिलाफ पारित किए जा रहे आदेशों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, ताकि उनके विधिक कार्य एवं स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अधिवक्ताओं ने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक विधायी कार्रवाई शुरू किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई।
ज्ञापन में कहा गया कि न्यायालय परिसर अथवा न्यायिक कार्य के दौरान होने वाली हिंसा, धमकी और उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी एवं कठोर कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अधिवक्ताओं को उनके विधिक दायित्वों के निर्वहन के दौरान अनावश्यक दबाव, भय अथवा हस्तक्षेप से मुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए।
बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं की गरिमा, स्वतंत्रता एवं पेशेवर अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की। साथ ही अधिवक्ता समुदाय से संबंधित नीतिगत एवं प्रशासनिक निर्णयों में बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से आवश्यक परामर्श किए जाने पर भी जोर दिया गया।
अधिवक्ताओं ने कहा कि उनकी मांगें केवल अधिवक्ता समुदाय के हित तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक विधायी एवं नीतिगत कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा जताई, ताकि अधिवक्ताओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में अपने दायित्वों का निर्वहन करने का अधिकार सुनिश्चित हो सके।
