हमीरपुर। जिलाधिकारी अशोक कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं, राजस्व शिकायतों, राशन एवं खाद वितरण व्यवस्था और अवैध खनन की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 1 नवंबर से मेड़बंदी, चकरोडों पर अवैध कब्जे और भूमि विवादों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए गांवों में विशेष अभियान चलाकर चौपालें लगाई जाएं। संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 और पीएम स्वनिधि योजना के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करने तथा पात्र लाभार्थियों को समय से लाभ दिलाने के निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि योजना के तहत लंबित ऋण आवेदनों के निस्तारण के लिए निकायों और बैंकों के बीच समन्वय स्थापित करने को कहा।
राशन वितरण दिवस पर उपजिलाधिकारियों को उचित दर की दुकानों का निरीक्षण करने तथा घटतौली और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। खाद वितरण केंद्रों पर भी कड़ी निगरानी रखने और किसानों को निर्धारित मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने को कहा।
इसके साथ ही अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के सत्यापन में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) रिजवाना शाहिद, डिप्टी कलेक्टर पैगाम हैदर, आलोक प्रताप सिंह, सूचना अधिकारी सतीश कुमार सहित विभिन्न निकायों के अधिशासी अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
समस्त उपजिलाधिकारी और तहसील व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी गूगल मीट के माध्यम से भी बैठक में जुड़े।
