राजेश कुमार जेके
सुखनंदन चौधरी: उमर सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करे, सरकारी स्कूलों में खाली पद भरे या इस्तीफा दे
जम्मू, 10 अक्टूबर 2026:
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी ने सरकारी स्कूलों, विशेषकर जम्मू संभाग में शिक्षण स्टाफ की कमी को दूर करने में विफल रहने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार की शिक्षा क्षेत्र की उपेक्षा के कारण हजारों स्कूली बच्चों के भविष्य की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती।
त्रिकूट नगर, जम्मू स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ. प्रदीप मल्होत्रा, भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश पंत और पूर्व डीडीसी सदस्य बलबीर लाल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चौधरी ने सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों (Principals), हेडमास्टरों, व्याख्याताओं (Lecturers) और विषय-विशेष शिक्षकों की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने मांग की कि उमर अब्दुल्ला स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाएं या बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रमुख पद से इस्तीफा दें।
सुखनंदन चौधरी ने कहा कि कई सरकारी स्कूल अभी भी आवश्यक शिक्षण स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई उच्च माध्यमिक विद्यालय (Higher Secondary Schools) महत्वपूर्ण विषयों में प्रधानाचार्यों या व्याख्याताओं के बिना चल रहे हैं, जबकि हाई स्कूलों में हेडमास्टरों, गणित के शिक्षकों, शारीरिक शिक्षण शिक्षकों और अन्य आवश्यक स्टाफ की भारी कमी है।
चौधरी ने सवाल करते हुए कहा, “जब सरकारी स्कूल छात्रों को उनके विषयों के लिए शिक्षक उपलब्ध कराने में संघर्ष कर रहे हैं, तो सरकार शैक्षिक विकास की बात कैसे कर सकती है? जिन माता-पिता के बच्चे इन कमियों के कारण भुगत रहे हैं, मुख्यमंत्री को उन्हें जवाब देना होगा। हमारे बच्चों के भविष्य को प्रशासनिक उदासीनता की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता।”
स्टाफ की कमी से जूझ रहे स्कूलों की एक विस्तृत सूची पेश करते हुए उन्होंने मढ़, छन्ब, पल्लांवाला, चौकी चोरा, आरएस पुरा, बिश्नाह, डबलेर और अन्य क्षेत्रों में कमियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि ये केवल प्रशासनिक कमियां नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच, शैक्षणिक प्रदर्शन और भविष्य के अवसरों को प्रभावित कर रहे हैं।
वरिष्ठ भाजपा नेता ने आगे सवाल किया कि सरकारी नीतियों और बजटीय आवंटन में शिक्षा को इतना महत्व दिए जाने के बावजूद इतनी बड़ी रिक्तियां क्यों अनसुनी रह गईं। उन्होंने हर सरकारी स्कूल में स्टाफ की आवश्यकताओं के तत्काल आकलन की मांग की, जिसके बाद वास्तविक जरूरतों के अनुसार प्रधानाचार्यों, व्याख्याताओं और विषय शिक्षकों की समय-बद्ध तैनाती की जाए।
चौधरी ने इस संभावना पर भी चिंता जताई कि सरकारी स्कूलों में बनी कमजोरियों से साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों की कीमत पर कुछ चुनिंदा निजी शिक्षण संस्थानों को लाभ मिल सकता है। उन्होंने निरंतर स्टाफ की कमी के कारणों की पारदर्शी जांच की मांग करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जानबूझकर उपेक्षा के किसी भी आरोप की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।
उन्होंने मांग की कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ घोषणाएं करने के बजाय जमीन पर ठोस कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि हर सरकारी स्कूल में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आवश्यक शिक्षण स्टाफ मौजूद हो।
चौधरी ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, “सरकार को जम्मू-कश्मीर के बच्चों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करने और मौजूदा कमियों को जारी रखने देने में से किसी एक को चुनना होगा। उमर अब्दुल्ला बिना किसी और देरी के इन रिक्तियों को भरें या इस विफलता की नैतिक जिम्मेदारी लें।”
