हमीरपुर। जिलाधिकारी श्री अभिषेक गोयल ने कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान राजस्व कार्यों एवं जनसुविधाओं को लेकर कहा कि जनपद में किसानों एवं आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, जनसमस्याओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने तथा प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
*मंडियों में अवस्थापना सुविधाओं का होगा सुदृढ़ीकरण*
जिलाधिकारी ने जनपद की प्रमुख मंडियों राठ, मुस्करा, मौदहा, सुमेरपुर एवं कुरारा में किसानों की सुविधा के लिए अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए। मंडियों में आवश्यकतानुसार शेड, पक्की नालियों, टॉयलेट ब्लॉक एवं पहुंच मार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्राथमिकता से कराया जाए, ताकि कृषकों को मंडी परिसर में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
*पेयजल एवं सीवरेज परियोजनाओं के लिए भूमि चयन में तेजी*
नगर निकायों में स्वच्छ पेयजल एवं बेहतर सीवरेज व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जल निगम की परियोजनाओं हेतु भूमि चिन्हीकरण की समीक्षा की गई। हमीरपुर, राठ, मौदहा, सुमेरपुर एवं सरीला में भूमि चिन्हित की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने शेष निकायों में भी आवश्यक शासकीय अथवा निजी भूमि का चयन एवं संबंधित प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
*IGRS शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता अनिवार्य*
जिलाधिकारी ने जनशिकायतों के निस्तारण को और अधिक पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि IGRS शिकायत के निस्तारण से पूर्व लेखपाल अथवा संबंधित राजस्व कर्मी शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत संपर्क करें तथा मौके पर उपस्थित होकर समस्या का सत्यापन करें।
मौके की स्थिति को दर्शाने वाली पारदर्शी फोटो के साथ शिकायतकर्ता एवं एक स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षरयुक्त आख्या भी अपलोड की जाए, ताकि शिकायत के निस्तारण की वास्तविकता एवं शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित की जा सके।
*ग्राम चौपालों में मौके पर होगा समस्याओं का समाधान*
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आयोजित होने वाली ग्राम चौपालों में संबंधित उपजिलाधिकारी स्वयं उपस्थित रहें। विद्युत विभाग एवं जल जीवन मिशन से संबंधित अभियंताओं की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाए, जिससे ग्रामीणों की पेयजल एवं विद्युत संबंधी समस्याओं का मौके पर ही परीक्षण कर यथासंभव समाधान कराया जा सके।
*राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष अभियान*
आमजन से जुड़े नामांतरण, पैमाइश सहित अन्य राजस्व मामलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए। राजस्व कानूनों एवं प्रक्रियाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपजिलाधिकारियों एवं लेखपालों को मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। भूमि की सटीक एवं पारदर्शी पैमाइश के लिए डिजिटल रोवर तकनीक का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
*पात्र बेघर परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने एवं लैंड बैंक बनाने पर जोर*
जिलाधिकारी ने पात्र एवं बेघर परिवारों को चिन्हित कर आवासीय भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। अतिक्रमण मुक्त कराई गई शासकीय भूमि को जनहित एवं विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाए। साथ ही अनुपयोगी वृक्षारोपण पट्टों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई कर लैंड बैंक तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि उपलब्ध भूमि का उपयोग जनहित की विकास परियोजनाओं एवं वनीकरण के लिए किया जा सके।
*मतदाता सूची में जेंडर रेशियो सुधार हेतु विशेष अभियान*
जनपद की निर्वाचक नामावलियों को अधिक समावेशी बनाने के उद्देश्य से जेंडर रेशियो में सुधार के लिए तहसीलवार कार्ययोजना तैयार कर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने तथा आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया।
*तहसीलों में सीसीटीवी से मजबूत होगी पारदर्शी व्यवस्था*
तहसीलों में प्रशासनिक व्यवस्था एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि तकनीक के प्रभावी उपयोग से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा आमजन को निष्पक्ष एवं सुरक्षित वातावरण में सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से जुड़े कार्यों में संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह एवं जनोन्मुखी बनाया जाए।
