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प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विश्व आदिवासी दिवस को लेकर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन,

गणेश पाण्डे , अखंड भारत समाचार डिण्डौरी 14 नवंबर 2026 डिण्डौरी विगत दिनों मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस को लेकर दिए गए बयान पर डिण्डौरी में…

प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विश्व आदिवासी दिवस को लेकर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन,
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गणेश पाण्डे , अखंड भारत समाचार डिण्डौरी 14 नवंबर 2026
डिण्डौरी विगत दिनों मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस को लेकर दिए गए बयान पर डिण्डौरी में कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस के आदिवासी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष उमाशंकर सिंगराम ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुॅचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एस डी एम भारती मेरावी को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा विश्व आदिवासी दिवस को लेकर दिए गए बयान से देश एवं प्रदेश के आदिवासी समाज में गहरी नाराजगी और असंतोष व्याप्त है।

विश्व आदिवासी दिवस कोई राजनीतिक या किसी एक संगठन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय दिवस है, जिसे प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को दुनिया भर में आदिवासी एवं मूलनिवासी समुदायों के अधिकारों, संस्कृति, पहचान, परंपराओं और अस्तित्व के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है।ऐसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दिवस को लेकर किसी संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री द्वारा सवाल खड़े करना अथवा विरोधात्मक टिप्पणी करना आदिवासी समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वे समाज के सभी वर्गों की भावनाओं, सम्मान और अधिकारों का आदर करें।

महोदया, आदिवासी समाज इस देश का मूलनिवासी समुदाय है, जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, परंपराएं, रीति-रिवाज, धार्मिक मान्यताएं और जीवनशैली है। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण में आदिवासी समाज का ऐतिहासिक योगदान रहा है।

देश की आजादी से लेकर आज तक आदिवासी समाज ने अपने अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा के लिए अनेक संघर्ष किए हैं। आदिवासी समाज की संस्कृति, भाषा, परंपराओं, धार्मिक एवं सामाजिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल का विरोध करना मात्र नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के सम्मान, स्वाभिमान, अस्तित्व और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है।