
उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कोई भी मांगे सुविधा शुल्क तो तत्काल करें शिकायत – शिवानी जैन एडवोकेट
अलीगढ़
ऑल ह्यूमन सेब एंड फॉरेंसिक फाउंडेशन की डिस्ट्रिक्ट वूमेन चीफ शिवानी जैन एडवोकेट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी , अधिकारी सुविधा शुल्क या रिश्वत की मांग करता है तो उसको कोई भी धनराशि न दें । इसकी शिकायत मोबाइल नंबर 945 402 485 कर सकते हैं । इस पर एंटी करप्शन थाने की ओर से तुरंत कार्रवाई की जाएगी । टीम मोदी सपोर्टर एसोसिएशन के जिला प्रचारक मंत्री ई विपिन कुमार जैन ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टचार खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते जिला अलीगढ़ में नवंबर 2022 से भ्रष्टचार निवारण थाना संचालित हो रहा है । इसमें एक प्रभारी निरीक्षक और 8 सिपाही कार्यरत है । क्षेरत पुलिस लाइन में स्थापित एंटी करप्शन थाने का कार्यक्षेत्र मंडल के चारों जिलों में अलीगढ़ , हाथरस , एटा , कासगंज है ।
अभी तक यह आगरा में स्थापित एंटी करप्शन इकाई द्वारा चारों जिलों में कार्य किया जाता रहा है । प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण श्री देवेंद्र सिंह जी ने कहा कि सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वह दृढ संकल्पित है । उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए व्यापक स्तर पर ठोस कदम उठाए जाने पर भी प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि | किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार की शिकायत तत्काल दर्ज कराएं । शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा । प्रशासन आपके सहयोग के लिए है । श्रीराम अकाउंट एंड ला इंस्टिट्यूट काउंसलर डॉ कंचन जैन , निर्देशक डॉ नरेंद्र चौधरी , संरक्षक आलोक मित्तल एडवोकेट , ज्ञानेंद्र चौधरी एडवोकेट , डॉ राजेंद्र कुमार साहित्यकार , प्रशांत जैन , टीम मोदी सपोर्टर एसो ० जिला प्रभारी डॉ अंजू जैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है । उनके द्वारा ठोस कदम उठाए जाने पर सभी ने प्रशंसा करते हुए कहा कि कहीं पर भी भ्रष्टचार या रिश्वतखोरी दिखाई पड़ती है तो फौरन ही शिकायत दर्ज कराएं । समाज में व्याप्त भ्रष्टचार देश की उन्नति में सबसे बड़ा बाधक तत्व है । सभी विद्वान जनों ने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए सभी देशवासियों से हर संभव प्रयास करने की अपील की। रिश्वत देना और रिश्वत लेना कानूनी जुर्म है । सामाजिक दृष्टिकोण से भी अन्याय है इसलिए रिश्वत न ले और न दें । प्रशासन का सहयोग करें ।
शिवानी जैन एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट वूमेन चीफ