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Dharक्राइममध्य प्रदेश

लोड सेटिंग के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में बार-बार बिजली कटौती, ग्रामीण परेशान

कलेक्टर को ज्ञापन देकर कटौती पर रोक लगाने और जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की जांच कराने की मांग... रिपोर्टर दिलीप कुमरावत MobNo 9179977597 मनावर। जिला धार।। मनावर विधानसभा…

लोड सेटिंग के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में बार-बार बिजली कटौती, ग्रामीण परेशान
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कलेक्टर को ज्ञापन देकर कटौती पर रोक लगाने और जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की जांच कराने की मांग…

रिपोर्टर दिलीप कुमरावत MobNo 9179977597

मनावर। जिला धार।। मनावर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में लोड सेटिंग के नाम पर बार-बार और बिना पूर्व सूचना के की जा रही बिजली कटौती को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। ग्रामीणों, विद्यार्थियों, किसानों और छोटे व्यापारियों को हो रही परेशानी के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजीव रंजन मीना को पत्र देकर विधायक डॉ हीरालाल अलावा ने विद्युत कटौती पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।

पत्र में बताया गया कि विद्युत विभाग द्वारा लोड सेटिंग और उच्चाधिकारियों के निर्देशों का हवाला देकर असमय बिजली बंद की जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। किसानों को कृषि कार्यों, विद्यार्थियों को पढ़ाई और छोटे व्यापारियों को अपने व्यवसाय के संचालन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

*नवरात्रि में भी निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग*

आगामी नवरात्रि पर्व का उल्लेख करते हुए पत्र में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक आयोजन, पूजा-अर्चना और सार्वजनिक कार्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिए बिजली आपूर्ति जरूरी है। ऐसे में बार-बार होने वाली कटौती से आयोजनों में भी परेशानी हो सकती है।

पत्र में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 एवं 43 तथा लागू विद्युत आपूर्ति संहिता और गुणवत्ता मानकों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि तकनीकी या ग्रिड संबंधी अपरिहार्य परिस्थितियों में कटौती की आवश्यकता होने पर उसका कारण, अवधि और प्रभावित क्षेत्रों की स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए।

*जांच कर कार्रवाई के निर्देश देने की मांग*

कलेक्टर से मांग की गई कि मनावर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में हो रही अनियमित बिजली कटौती पर तत्काल संज्ञान लेकर विद्युत विभाग को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही, लोड सेटिंग के नाम पर अनुचित कटौती किए जाने की शिकायतों की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। पत्र में की गई कार्रवाई से अवगत कराने का भी अनुरोध किया गया है।