समीर वानखेड़े महाराष्ट्र:
राज्य सरकार मार्ड संस्था के डॉक्टरों की समस्याओं के समाधान के लिए कृतसंकल्पित है. इसीलिए 7 फरवरी को सेंट्रल मर्द संगठन की मांगों को लेकर बैठक हुई और आपसी सहमति से समाधान निकाला गया. इसके अनुसार तैयार किये गये प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होती है. हालांकि, इस हफ्ते कैबिनेट की बैठक नहीं होने के कारण इस पर कोई फैसला नहीं हो सका. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने डॉक्टरों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की है क्योंकि बजट सत्र (25 फरवरी) की पूर्व संध्या पर कैबिनेट बैठक में संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
उपमुख्यमंत्री पवार ने सेंट्रल मार्ड संगठन के अध्यक्ष अभिजीत हेल्गे से फोन पर विस्तृत चर्चा की और वस्तुस्थिति से अवगत कराया। उपमुख्यमंत्री ने मार्ड डॉक्टरों से आज शाम से शुरू होने वाली अपनी हड़ताल वापस लेने की अपील की है ताकि राज्य में मरीजों की देखभाल सुचारू रहे और मरीजों को परेशानी न हो.
मार्ड डॉक्टरों की मांगों को लेकर सात फरवरी को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिये गये थे. इस बैठक में राज्य में रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड 200 रुपये बढ़ाने का फैसला लिया गया. उपमुख्यमंत्री ने ट्यूशन फीस बढ़ोतरी को लेकर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया था.
लोक निर्माण विभाग को छात्रावासों की मरम्मत का कार्य शीघ्र करना चाहिए। उपमुख्यमंत्री श्री. पवार ने कहा था कि नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी देते हुए सरकार ने हॉस्टल को अपनी योजना में शामिल किया है. इसलिए, नए कॉलेजों में डॉक्टरों को पहले दिन से ही अच्छी गुणवत्ता वाले हॉस्टल उपलब्ध कराए जाएंगे। मौजूदा छात्रावासों के नवीनीकरण के लिए धनराशि वितरित कर दी गई है। इसलिए लोक निर्माण विभाग को इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कराना चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टरों के छात्रावासों की शीघ्र मरम्मत करायी जाये। छात्रावासों के नवीनीकरण के दौरान छात्रों के लिए अन्य स्थानों पर आवास की व्यवस्था करना आवश्यक है। हालाँकि, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अस्पतालों के परिसर में वैकल्पिक रिक्त कमरे मिलने में कठिनाइयाँ आ रही हैं। ऐसे में जरूरतमंद स्थानों पर छात्रों को एक निश्चित किराया दिया जाना चाहिए ताकि वे किराए पर कमरे ले सकें। उपमुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया था कि जहां भी संभव हो उन्हें वैकल्पिक कमरे उपलब्ध कराये जाएं.