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पांढुर्णा में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीण चिंतित, भंडारगोंदी डैम में मोटर पर रोक की मांग

संवाददाता निलेश कलसकर अखंड भारत न्यूज़ पांढुरना पांढुर्णा, 29 सितंबर 2026। तहसील पांढुर्णा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भंडारगोंदी के ग्रामीणों ने पेयजल संकट की आशंका जताते…

पांढुर्णा में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीण चिंतित, भंडारगोंदी डैम में मोटर पर रोक की मांग
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संवाददाता निलेश कलसकर अखंड भारत न्यूज़ पांढुरना
पांढुर्णा, 29 सितंबर 2026। तहसील पांढुर्णा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भंडारगोंदी के ग्रामीणों ने पेयजल संकट की आशंका जताते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी पांढुर्णा को ज्ञापन सौंपकर भंडारगोंदी जलाशय (डैम) में मोटर लगाने की अनुमति नहीं देने और विद्युत डी.सी. कनेक्शन नहीं देने का अनुरोध किया है।

बारिश कम, कुएं-नलकूप सूखने की कगार पर

ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि इस वर्ष क्षेत्र में बारिश कम हुई है। इसके कारण गांव के कुएं और नलकूप सूख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में पीने के पानी की समस्या खड़ी हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संकट से निपटने के लिए ग्राम पंचायत भंडारगोंदी के जलाशय का पानी पेयजल के रूप में उपयोग किया जाएगा।

डैम में जलस्तर कम

ग्रामीणों के अनुसार, भंडारगोंदी में जलाशय बना हुआ है, जिसमें प्रतिवर्ष मोटर लगाने की अनुमति दी जाती है। लेकिन इस बार बारिश नहीं होने से डैम पूरी तरह नहीं भर पाया है। डैम में जलस्तर बहुत कम है।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि जलाशय का क्षेत्र चारागाह क्षेत्र में आता है, जहां पशु भी पानी पीते हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि यदि इस बार डैम में मोटर लगाने की अनुमति दी गई तो डैम का पानी जल्द समाप्त हो जाएगा।

पीने के पानी पर असर की आशंका

हस्ताक्षरकर्ता ग्रामीणों ने कहा कि मोटर से सिंचाई के लिए पानी निकाला गया तो डैम सूख जाएगा। इससे ग्राम भंडारगोंदी में पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। साथ ही पशुओं के लिए भी पानी नहीं बचेगा।

इसी कारण ग्रामीणों ने एकमत होकर मांग की है कि जनहित में इस वर्ष डैम में मोटर लगाने की अनुमति न दी जाए और विद्युत डी.सी. कनेक्शन भी प्रदान न किया जाए।

तीन विभागों को प्रतिलिपि

ग्रामीणों ने इस ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पांढुर्णा, जल संसाधन विभाग पांढुर्णा और विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को भी भेजी है, ताकि संबंधित विभाग इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि पेयजल स्रोत को सुरक्षित रखने के लिए जल्द निर्णय लिया जाए।