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अवैध कब्जा हटाने में नाकाम भीमपुर तहसीलदार पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी

सभी राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, राजस्व कर्मचारी मीना पचोरिया के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश 

अवैध कब्जा हटाने में नाकाम भीमपुर तहसीलदार पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी

सभी राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, राजस्व कर्मचारी मीना पचोरिया के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश

एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर टालमटोल कर रहे पुलिस और राजस्व
अवैध कब्जा हटाने में भीमपुर तहसीलदार नाकाम कलेक्टर ने जताई नाराजगी

एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर टालमटोल कर रहे पुलिस और राजस्व विभाग

बैतूल। भीमपुर में अवैध कब्जा न हटाने पर कलेक्टर ने मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। आवेदक आशुतोष अशोक पचोरिया की शिकायत पर तहसीलदार भीमपुर को 15 जून 2024 को कब्जा हटाने का आदेश दिया गया था, जिसे अब तक अमल में नहीं लाया गया। कलेक्टर ने इस मामले में लिप्त राजस्व कर्मचारी मीना पचोरिया के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए और सभी राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दीं।

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आवेदक आशुतोष मालवी और अशोक पचोरिया ने अपनी शिकायत में बताया कि 30 जून 2021 को खसरा नं. 433/25 रकबा 1.639 हेक्टेयर भूमि को खरीदने के बावजूद कुछ अपराधिक प्रवृत्ति के लोग उनकी कृषि भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। पूर्व कलेक्टर द्वारा आदेश मिलने के बावजूद तहसीलदार और पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

— यह है विवाद का कारण–

आवेदक आशुतोष ने बताया कि विक्रेता अशोक पचोरिया की माता के इलाज के लिए भूमि की बिक्री की अनुमति ली गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने विवाद कर संपूर्ण भूमि पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कई बार कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन से शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। आवेदकों ने आरोप लगाया कि भीमपुर तहसीलदार और राजस्व कर्मचारी अवैध कब्जाधारियों के पक्ष में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस और राजस्व विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर टालमटोल कर रहे हैं।

— कलेक्टर के सख्त निर्देश–

कलेक्टर ने जनसुनवाई में सभी एसडीएम की बैठक बुलाकर सख्त निर्देश दिए कि तत्काल कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाए और अवैध निर्माण में शामिल कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने राजस्व मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश भी दिए। आवेदकों ने चार वर्षों से चले आ रहे भूमि विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की अपील की। कलेक्टर ने इस मामले में जल्द समाधान करने और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आवेदक आशुतोष का कहना है यह मामला प्रशासनिक उदासीनता और अवैध कब्जाधारियों की दबंगई का स्पष्ट उदाहरण है, जिसे जल्द से जल्द सुलझाने की आवश्यकता है।

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